भोपाल . राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम संगठन अब अगले तीन माह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और जो भी विरोध में है, उनसे बात कर सही स्थिति बताएंगे। सामान्य मुद्दों के बीच सर संघचालक मोहनराव भागवत ने सभी 33 संगठनों से सीएए के समर्थन में की गई रैली, सभा, संगोष्ठी व परिवार चर्चा की भी रिपोर्ट ली। इसके बाद कहा कि सीएए केंद्र सरकार का सही निर्णय है, लेकिन इसकाे लेकर जो भी गलत फहमियां हैं या कुछ लोगों के बीच एेसे लोग सक्रिय हैं, जो अनावश्यक अलगाव पैदा करना चाहते हैं, उन्हें दूर करो।
भागवत ने भारतीय मजदूर संघ, विद्याभारती, शिक्षा भारती समेत सभी अनुषांगिक संगठनों से कहा कि वे आने वाला वक्त इसी काम में लगाएं। रिपोर्ट लेते समय भागवत ने भाजपा से नहीं पूछा, जबकि प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, संगठन महामंत्री सुहास भगत, दो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल व फग्गन सिंह कुलस्ते, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। भागवत सीएए के मामले में राजनीतिक दखल नहीं चाहते। भाजपा अपनी ओर से जो करना चाहे, करे।
ग्रुप मीटिंग-चारों प्रांतों की अलग-अलग ग्रुप मीटिंग हुई
दोपहर बाद सभी का सामूहिक सत्र हुआ। ग्रुप चर्चा में स्थानीय मुद्दों के साथ संघ के कामकाज को बढ़ाने पर बात हुई। इसके बाद भागवत ने सभी से सुझाव लिए। कुछ ने सवाल भी पूछे, जो संघ के कार्यों के विस्तार और शाखा लगाए जाने से जुड़े थे।
भागवत ने यह भी कहा-
- स्वयंसेवक अपने व्यक्तिगत जीवन को उदाहरण बनाकर सामाजिक समरसता का वातावरण तैयार करें। एक श्मशान व एक मंदिर की अवधारणा पर आगे बढ़े। लोगों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव व छुआछूत नहीं होना चाहिए। तभी अनुशासित समाज बनेगा।
- परिवार को टूटने से बचाना है। यह भारतीय समाज की मूल इकाई है। सामाजिक परिवर्तन के लिए परिवारों में भारतीय मूल्यों की स्थापना आवश्यक है। 2019 में ग्वालियर में आयोजित संघ की सर्वोच्च बैठक अभा प्रतिनिधि सभा में भी कुटुंब प्रबोधन पर प्रतिवेदन पारित किया था। इस पर विशेष काम करना होगा।
- अलग-अलग आयुवर्ग के लोगों से बातचीत करें। एक बार सभी परिवारों का मिलन भी आयोजित किया जाए।
सीएम कितने भी प्रयास करें, सीएए लागू होगा : शिवराज
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र सरकार द्वारा कैबिनेट में सीएए कानून के खिलाफ संकल्प पारित करने पर कहा कि यह संविधान के विपरीत निर्णय है। सीएम कमलनाथ कितने भी प्रयास कर लें, प्रदेश में सीएए तो लागू होकर रहेगा। इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि यह संविधान और संघीय ढांचे के विपरीत कदम है।
